ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਕੇ, ਬੱਜਟ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ
             ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫਿਊਚਰ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
            ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਕਾਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           

ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਜੈਜੀਤ ਜੋਹਲ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੱਜਟ 138 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਪਗ ਹੈ।
             ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਹਾਂਨਗਰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਥ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 275 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੇਗਾ।
     ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇਗਾ , ਜੋ ਕਿ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
            ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਭਾਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ,  ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ  ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਬੱਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੱਗਪਗ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੇਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ।
        ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 

  ਸਥਿੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸਨ , ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੰਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
     ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ.1 ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਧੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
       ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। 
       ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇਸ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ, ਕੋਠੇ ਇੰਦਰ ਕਾਮੇ, ਧੋਬੀਆਣ ਬਸਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।         
         ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ  ਸਿਰਫ ਰੱਖੇ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। 
        ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰ. ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਨ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰਨਗੇ।
       ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ  ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।