ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਪੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁਡਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਲਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧੁਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁਨਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਸਮਰ ਹਿੱਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ ਜਾਂ ਐਮ.ਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ 32 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3-3 ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਨੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਜੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਕੰਨਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਉ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪੂਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਸੈ) ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment